पूंजीवाद का विशिष्ट मूल आधार निजी स्वामित्व की स्वतंत्रता के विचार को अपनाना है। यह अपनाना स्वयं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार को अपनाने का परिणाम है। चूंकि पूंजीवादी विचारधारा अपनी व्यक्तिवादिता के साथ स्वतंत्रता के विचार पर आधारित है, इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह जो चाहे, जैसे चाहे, उसका स्वामी बन सके। स्वामित्व की स्वतंत्रता पूंजीवाद की पवित्र चीज़ों में से एक है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार, इसलिए, व्यक्तियों के लिए धन रखने और उसे बढ़ाने के द्वार खोलना अनिवार्य है, इसके लिए राज्य के हस्तक्षेप को सीमित करके और स्वतंत्रता की रक्षा में अनिवार्य कानून बनाकर। पश्चिमी कानूनों का विधान मूल रूप से उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्तिगत निजी स्वामित्व को मान्यता देने के लिए है, जिससे राज्य उस स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उत्तरदायी बने। राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगा जो उस स्वतंत्रता को निरस्त कर दें, और स्वतंत्रता को केवल उतना ही सीमित करेगा जितना दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक हो।

The distinct foundational basis of capitalism is the adoption of the idea of freedom of private ownership. That adoption is itself the result of the adoption of the idea of individual freedom. Since the capitalist ideology is based on the idea of freedom, with its individualism, the most important aspect of freedom of the individual is the freedom to possess whatever he wants, however he desires. Freedom of ownership is amongst the sanctities of Capitalism. According to their view, it is therefore mandatory to open the doors to possessing and developing wealth for individuals, by limiting state intervention, formulating laws that are mandatory in the protection of freedom. The legislation of Western laws is in origin to recognize individual private ownership of all the means of production, making the state responsible for protecting that freedom. The state is not to legislate any laws that would nullify that freedom, whilst restricting freedom only to the extent necessary to protect the freedom of others.

पूंजीवादी दर्शन की निजी संपत्ति के प्रति मूल धारणा यही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि समय के साथ निजी संपत्ति केवल व्यक्तिगत संपत्ति से विकसित होकर, उनके अपने शब्दों में, "सीमित संपत्ति" के रूप में व्यक्तियों और समूहों, दोनों की संपत्ति बन गई। यह परिवर्तन पूंजीपतियों की लाभ, उत्पादन और पूंजीगत धन के विकास की होड़ के परिणामस्वरूप हुआ। पूंजीवाद अब केवल व्यक्ति की स्वामित्व की स्वतंत्रता को परिभाषित नहीं करता। इसके बजाय, अब पूंजीवाद व्यक्ति और किसी समूह या सामूहिक रूप से स्वामित्व रखने, दोनों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। इसका कारण यह है कि औद्योगिक और तकनीकी विकास ने एक नए प्रतिस्पर्धी आर्थिक मॉडल को थोप दिया। इससे पूंजीगत धन और निवेश की मात्रा में वृद्धि हुई। इसने बदले में बड़ी परियोजनाओं, यानी समूहों द्वारा भारी पूंजी निवेश वाली परियोजनाओं के स्वामित्व की आवश्यकता पैदा की, जैसे संयुक्त स्टॉक कंपनियां, न कि कोई एकल व्यक्ति। पूंजीवाद ने राज्य के हस्तक्षेप को भी आवश्यक बना दिया, और कई पूंजीवादी देशों में राज्य की भूमिका का विस्तार हुआ ताकि वह तथाकथित कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए धन लगाए और निवेश करे। यह विकास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की काल्पनिक दृष्टि और उसकी अमान्यता को दर्शाता है। इसका कारण वह विरोधाभास है जो उन मूल सिद्धांतों से है जिन पर यह खड़ी की गई थी, और जो पूंजीवाद की विशिष्ट पहचान थे।

This is the original capitalist philosophy towards private property. However, the reality is that private property has developed over time from individual property alone, to the property of both individuals and groups, as limited property, in their words. This transformation occurred as a result of capitalists scrambling for profit, production and development of capital wealth. Capitalism is no longer defining the freedom of individuals in ownership alone. Instead, Capitalism now ensures freedom of both the individual and a group or collective to possess. This is because industrial and technological developments imposed a new model of competitive economy. It led to multiplication in the volume of capital wealth and investment. This in turn imposed the necessity of owning the megaprojects, of huge capital investment by groups, as companies, such as joint stock companies, rather than a single individual. Capitalism also imposed state intervention, extending its role to fund and invest in many capitalist nations, to serve the goals of the so-called welfare state. This development indicates the fictional vision and invalidity of the capitalist economy. This is due to its contradiction to the origins upon which it was built, whose characteristic was the distinct characteristic of capitalism.

निजी स्वामित्व की सभी चीज़ों पर स्वतंत्रता का विचार अपने आप में दो कारणों से अमान्य है:

The idea of freedom of private ownership of all things is invalid in itself for two reasons:

पहला, निजी स्वामित्व की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से उत्पादन के साधनों के कुछ व्यक्तियों और समूहों के हाथों में केंद्रित होने की ओर ले जाएगी। निजी स्वामित्व की स्वतंत्रता धन को एक छोटे पूंजीपति वर्ग के हाथों में केंद्रित होना सुनिश्चित करती है। यही पूंजीपति वर्ग राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व जमाता है, और राजनीतिक सत्ता को अपनी इच्छा के अधीन करने वाला प्राधिकार बनकर राज्य को केवल अपने हितों की सेवा करने का एक साधन बना देता है।

Firstly, freedom of private ownership will inevitably lead to the concentration of the means of production, in the hands of a few individuals and groups. Freedom of private ownership ensures the concentration of wealth in the hands of a small capitalist class. It is this capitalist class which dominates the nation’s economy, by becoming the authority working to subjugate the political authority to its will, making the state a mere tool to serve its interests.

यह वह वास्तविकता है जो पूंजीवादी राष्ट्रों में वास्तव में देखी जाती है।

This is the reality of what is actually witnessed in capitalist nations.

दूसरा, स्वामित्व के प्रकार का निर्धारण स्वयं आर्थिक संसाधनों से और आर्थिक व्यवस्था के धन के वितरण संबंधी दृष्टिकोण से जुड़ा है। इसका कारण यह है कि धन में वह भी शामिल है जिसका निजीकरण किया जाना है और वह भी जिसका नहीं किया जाना है। चूँकि पूंजीवाद मूलतः धन की वृद्धि और विकास का अर्थ रखता है, इसका अर्थ धन का वितरण नहीं है। पूंजीवाद यह दावा करता है कि सभी आर्थिक संसाधनों का निजीकरण किया जाना चाहिए। यह गलत है, क्योंकि किसी भी समाज में आर्थिक न्याय के लिए स्वामित्व के प्रकारों में भिन्नता आवश्यक है, जिससे धन का वितरण हो और धन समूहों के भीतर संकेंद्रित होने से रुके। इसके अतिरिक्त, समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए खनिज और ऊर्जा जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर एक विशेष प्रकार के स्वामित्व की आवश्यकता होती है। अतः वास्तविकता यह है कि संपत्ति को केवल निजी संपत्ति तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। इसके बजाय, उसे वास्तव में निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति और राज्य की संपत्ति में विभाजित किया जाना चाहिए। पूंजीवाद और समाजवाद के विपरीत, इस्लाम में ये तीनों विभाजन अलग-अलग हैं, और यह इस्लामी आर्थिक व्यवस्था की महानता का प्रमाण है। यही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो मनुष्यों के मामलों को इस प्रकार व्यवस्थित करने में सक्षम है कि उनकी मूल आवश्यकताएँ पूरी हों और उनकी वास्तविक भलाई प्राप्त हो।

Secondly, determining the type of ownership is related to the economic resources themselves and the economic system’s view towards the distribution of wealth. This is because wealth includes what is, and what is not, to be privatized. Since capitalism basically means the increase and development of wealth, it does not mean the distribution of wealth. Capitalism asserts that all economic resources are to be privatized. This is wrong, because economic equity in any of the societies necessitates differentiation in types of ownership, thereby distributing wealth and preventing the concentration of wealth within groups. Moreover, taking care of the rights of groups mandates a certain type of ownership of public utilities, such as minerals and energy. Accordingly, the fact is that properties must not to be limited to private property alone. Instead, they are to be actually differentiated into private property, public property and state property. Each of these three divisions are distinct in Islam, unlike Capitalism and Socialism, which testifies to the greatness of the Islamic economic system. It is the only system that is capable of organizing the affairs of humans to ensure their basic needs, achieving their true well-being.