68. इस्लाम में शासन-व्यवस्था की संरचना अन्य सभी शासन-व्यवस्थाओं की संरचनाओं से मूलभूत रूप से भिन्न है। यह न तो राजतंत्र है, न ही यह राजतंत्र को स्वीकृति देती है। यह राष्ट्राध्यक्ष को वे अधिकार नहीं देती जो उम्मत के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हैं, उनके अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं। यह राष्ट्राध्यक्ष को स्वामी भी नहीं बनाती; बल्कि वह अल्लाह की शरीअत का निष्पादक होता है। साथ ही, वह उम्मत का कोई प्रतीकात्मक चेहरा नहीं है, जो स्वामित्व तो रखता हो पर शासन न करता हो। बल्कि उसे उम्मत द्वारा शासन के पद पर नियुक्त किया जाता है, जहाँ वह उम्मत की ओर से शासन करता है, और इस शासन की किसी वस्तु का स्वामी नहीं होता। इस संरचना में उत्तराधिकारी युवराज (crown prince) जैसी कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है।

68. The ruling structure in Islam fundamentally differs from all other structures of ruling. It is not a monarchical system, nor does it approve of the monarchical system. It does not allow the head of the state any rights other than those that any individual in the Ummah is entitled to. Nor does it make the head of the state an owner; he is rather an executor of the Shar’ of Allah. Also, he is not a symbol for the Ummah, where he owns but does not govern. He is rather appointed by the Ummah in the post of ruling, where he governs on her behalf, without owning any thing of this ruling. This structure does not have crown prince hood at all either.

यह भी गणतंत्र (republic) व्यवस्था नहीं है। इसमें राज्य के नेतृत्व का कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है। बल्कि यह एक निश्चित तरीके से स्थिर है। अतः ख़लीफ़ा को ख़िलाफ़त के पद के योग्य रहने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। यदि इनमें से कोई भी शर्त टूट जाए, तो वह ख़िलाफ़त से बाहर हो जाता है और तुरंत हटा दिया जाता है या हटाए जाने के योग्य हो जाता है। परंतु जब तक वह इन शर्तों को पूरा करता है, तब तक वह मृत्यु तक ख़लीफ़ा बना रहेगा। इसके अलावा, गणतंत्र प्रणाली में लोग गणतंत्र के राष्ट्रपति के कार्यों को सीमित कर देते हैं। यह इस्लाम से भिन्न है, जहाँ राज्य के प्रमुख के कार्य सीमित नहीं हैं; क्योंकि उसके पास सभी कार्य होते हैं, और वह अपने सभी कार्यों सहित स्वयं राज्य है।

Nor is it a republic system. The leadership of the state in it is not fixed for a specific period. It is rather fixed with a specific manner. Thus, the khaleefah has to meet certain conditions in order to be suitable for the post of Khilafah. If any of these conditions was broken, then he will become alien from the Khilafah, and he is removed immediately or becomes subject to removal. However, as long as he meets these conditions, he will remain as khaleefah until he dies. Moreover, the people limit the functions of the president of the republic in the republican system. This is different to Islam, where the functions of the head of the state are not limited; for he has all the functions, and he is the state with all of its functions.

यह व्यवस्था निरंकुश (autocratic) भी नहीं है, क्योंकि राज्य के प्रमुख (ख़लीफ़ा) शरीयत के अहकाम से बंधे होते हैं। इसलिए वे न तो किसी हराम चीज़ को जायज़ ठहरा सकते हैं, और न ही किसी हलाल चीज़ को मना कर सकते हैं। वे शरीअत के अधीन होते हैं। यह निरंकुश व्यवस्था से अलग है, जहाँ राज्य के प्रमुख को असीमित अधिकार होते हैं और वह अपनी ही राय के अनुसार काम करता है। वही विधायक भी होता है और कार्यकारी भी। जबकि ख़लीफ़ा विधायक नहीं होता, बल्कि वह शरीअत को लागू करने वाला (executor) होता है।

It is also not an autocratic system, because the head of the state is restricted by the ahkaam of Shar’. So he cannot allow something that is haraam, nor prohibit something that is halaal. He is rather bound by the Shar’. This is different to the autocratic system, where the head of the state has unrestricted authority and he proceeds according to his own view. He is the legislator and the executor. While the Khaleefah is not the legislator, he is rather executor of the shar’.

यह एक साम्राज्यवादी व्यवस्था भी नहीं है। इसका कारण यह है कि शासित प्रांत, चाहे उनके जातीय मूल में कितना भी अंतर क्यों न हो, सभी एक केंद्रीय सत्ता से जुड़े हुए हैं। इस्लाम ने राज्य के भीतर विभिन्न जातीय मूलों को एक ही स्तर पर रखा है। वह राज्य के केंद्र को अन्य प्रांतों पर कोई लाभ नहीं देता। इसके अलावा, सभी प्रांतों का एक ही बजट है और राजस्व सभी के हित के लिए एकत्र किया जाता है। प्रत्येक प्रांत में खर्च उसके अपने राजस्व के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर तय होता है, चाहे उसके राजस्व की मात्रा कुछ भी हो। इसके अतिरिक्त, सभी प्रांतों का एक ही कानून और एक ही शासी प्राधिकार है।

It is not also an imperialistic system. This is because the governed provinces, no matter how much they are different in terms of ethnic origins, they are all related to one central authority. Islam put the different ethnic origins all over the State on the same level. It does not give the centre of the state any advantage over the other provinces. Besides, all the provinces have one budget and revenues are collected for the interest of all of them. Expenses in each province are not decided based on its own revenues, rather based on its own needs, regardless of the amount of its revenues. Moreover, all the provinces have the same law and ruling authority.

यह एक संघीय (federal) व्यवस्था भी नहीं है, जिसमें इसके प्रांत अपनी स्व-स्वायत्तता के माध्यम से अलग होते हैं, और साथ ही साझा शासन के माध्यम से एकजुट होते हैं। बल्कि यह एकता की व्यवस्था है, जहाँ इसके सभी प्रांत एक ही देश माने जाते हैं। इसके किसी भी प्रांत के पास शासन का कोई अधिकार नहीं है, न आंतरिक नीति में, न विदेश नीति में, न अर्थव्यवस्था में, न शिक्षा में, और न ही किसी अन्य मामले में। बल्कि संपूर्ण सत्ता एक ही हाथ में और एक ही केंद्र में होती है। शरीयत ने एकता की रक्षा के लिए हत्या और युद्ध का आदेश दिया है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "और जिसने किसी इमाम को बैअत दी, अपने हाथ से उसे हाथ थमाया और अपने दिल का फल दिया, तो उसे चाहिए कि वह जितना हो सके उसकी आज्ञा माने। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उससे झगड़ने के इरादे से आए, तो उस दूसरे व्यक्ति की गर्दन मार दो।" इस प्रकार राज्य की संरचना बाकी सभी राज्यों की संरचना से भिन्न है। वह एक ख़लीफ़ा है जो शरीयत को लागू करता है; वह ख़लीफ़ा नहीं बन सकता, यानी उसके पास अधिकार नहीं होता, जब तक कि मुसलमान स्वेच्छा और प्रसन्नता से बैअत के द्वारा उसे नियुक्त न करें। एक बार वह ख़लीफ़ा बन जाए, तो शासन के सभी कार्य अकेले उसके हाथों में आ जाते हैं।

It is also not a federal system, where its provinces are separate through their self-autonomy, and at the same time united through the common ruling. It is rather a system of unity, where all its provinces are considered one country. None of its provinces has any of the ruling authority, neither in the internal policy, foreign policy, economy or education, or any other authority at all. Rather, the whole authority is in one hand, and in one center. The Shar’ ordered killing and fighting in order to preserve the unity. The Messenger (PBUH) said: “And whoever gave a bay’ah to an Imam, thus giving him the clasp of his hand the fruit of his heart, let him obey him as much as he can. If any other person came wanting to dispute with him, then strike the neck of the other person.” Thus, the structure of the State differs from the structure of all the other States. He is a Khaleefah who implements the Shar’; he cannot become a Khaleefah, i.e. he does not have the authority, unless the Muslims appointed him by the bay’ah, willingly and happily. Once he becomes Khaleefah, all the functions of ruling fall into his hands alone.

69. अधिकार (सत्ता) बल से भिन्न है, यद्यपि वह बल के बिना टिक नहीं सकता। इसी प्रकार बल अधिकार से भिन्न है, यद्यपि वह अधिकार के बिना उचित नहीं हो सकता।

69. Authority differs from force, though it cannot continue without it. Similarly, force differs from authority, though it cannot be sound without it.

सत्ता (Authority) शासन है, और यह वलायत उल-अम्र (सत्ता की ज़िम्मेदारी) है। यह उन विचारों, अवधारणाओं और मानदंडों के समूह को लागू करने वाली इकाई है जिन्हें उम्मत ने स्वीकार किया है। इस प्रकार, सत्ता (सुल्तान) का कार्य नियमों (अहकाम) को लागू करना, लोगों के मामलों की देखभाल करना और उनके कार्यों का प्रबंधन करना है।

Authority is ruling, and it is the Wilaayat ul-Amr (responsibility in charge). It is an executing entity for the host of thoughts, concepts and criteria accepted by the Ummah. Thus, the function of the authority (sultaan) is to execute the rules (aHkaam), look after the affairs of the people, and manage their matters.

इस प्रकार, बल (force) सत्ता (authority) से भिन्न है, यद्यपि सत्ता बल के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसका कारण यह है कि बल उस सत्ता की रक्षा का साधन है, और उन विचारों, अवधारणाओं, मानदंडों और नियमों के समूह की रक्षा का भी, जिन पर सत्ता स्थापित होती है। साथ ही, बल एक ऐसा साधन भी है जिसके द्वारा सत्ता नियमों को लागू करती है, अपराधियों, अत्याचारियों और अपराध करने वालों का दमन करती है, और उन्हें तब तक वश में रखती है जब तक वे नियमों का पालन न करने लगें।

Thus, it is different to force, though authority cannot exist without force. This is because force is the tool for protecting the authority and the host of thoughts, concepts, criteria and rules upon which the authority is established. Force is, at the same time, a tool that the authority uses to execute the rules, repress the criminals, tyrants and offenders, and subdue them until they abide by the rules.

राज्य में बल (क़ुव्वत) का काम लोगों के मामलों की देखभाल करना या उनके कार्यों का प्रबंधन करना नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह सत्ता (सुल्तान) नहीं है, हालाँकि सत्ता के बिना बल का अस्तित्व, गठन, प्रबंधन, योजना और तैयारी संभव नहीं है।

As for force in the State, it is not for looking after the affairs of the people or managing their matters. In other words, it is not authority (sultaan), though the existence, formation, management, planning and preparation of force are not possible without authority.

बल एक भौतिक शक्ति है, जो सेना में, और पुलिस सहित, प्रकट होती है, जिसके द्वारा सत्ता नियमों को लागू करती है, अपराधियों और पापियों को वश में करती है, विद्रोहियों को दबाती है और आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करती है। इसे उन विचारों, अवधारणाओं और मानदंडों के समूह की रक्षा के साधन के रूप में भी लिया जाता है, जिन पर सत्ता स्थापित है।

Force is a physical entity represented in the army, including the police, by which the authority executes rules, subdues the criminals and sinners, suppresses the rebels and resists the aggressors. It is also taken as a tool to protect the authority and the host of thoughts, concepts and criterion, on which the authority is established.

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकार (authority) बल (force) से भिन्न है, और बल अधिकार से कुछ अलग है।

It thus becomes obvious that authority is different to force, and that force is something different to authority.

इसलिए, सत्ता का बल (शक्ति-प्रयोग) में बदल जाना जायज़ नहीं है; क्योंकि यदि सत्ता बल बन जाए, तो लोगों के मामलों की देखभाल विकृत हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि सत्ता की अवधारणाएँ और मापदंड दमन, उत्पीड़न और प्रभुत्व की अवधारणाएँ बन जाएँगे, न कि देखभाल की अवधारणाएँ। सत्ता एक सैन्य शासन में भी बदल जाएगी, जिसका भय दिखाने, वर्चस्व जमाने, दबाने, उत्पीड़न करने और खून बहाने के सिवा कोई और काम नहीं होगा।

Therefore, it is not allowed for the authority to become force; because if the authority became force, then it’s caring for the people’s affairs would be perverted. This is because the authority’s concepts and criterion would become concepts of suppression, oppression and dominion, and not concepts of caring. The authority would also change to become a military rule that has no task other than intimidation, domination, suppression, oppression and shedding blood.

जैसे सत्ता (अथॉरिटी) का बल (फ़ोर्स) में बदलना जायज़ नहीं, उसी तरह बल का सत्ता बन जाना भी जायज़ नहीं, क्योंकि फिर वह शक्ति के तर्क से शासन करने लगेगा। वह लोगों के मामलों को मार्शल लॉ की धारणाओं और मानदंडों तथा दमन और उत्पीड़न की अवधारणाओं के आधार पर संभालेगा। ये दोनों तरीके विनाश और बर्बादी पैदा करेंगे, आतंक, भय और घबराहट फैलाएँगे, और उम्मत को तबाही के कगार पर पहुँचा देंगे। इससे उम्मत को सबसे बड़ा नुकसान होगा, जबकि शरई सिद्धांत कहता है: "न किसी को नुक़सान पहुँचाना जायज़ है, और न नुक़सान का बदला नुक़सान से देना।"

As it is not allowed for the authority to change to become force, it is likewise not allowed for the force to become authority, because it would start to rule using the logic of power. It would also look after the affairs of the people with the concepts and criterion of martial laws and the concepts of suppression and oppression. These two approaches would create destruction and ruin, cause terror, fear and panic, and lead the Ummah to the brink of ruin. This would cause greatest harm to the Ummah, while the Shar’ee principle states: “it is not allowed to inflict harm, and nor to answer harm with harm.”.

70. शासन व्यवस्था चार सिद्धांतों पर आधारित है:

70. The ruling system is based on four principles:

a) संप्रभुता शरीअत के लिए है, लोगों के लिए नहीं।

a) Sovereignty is for the Sharee’ah and not for the people.

ब) सत्ता का अधिकार उम्मत का है।

b) Authority belongs to the Ummah.

c) एक ख़लीफ़ा की नियुक्ति मुसलमानों पर फ़र्ज़ है।

c) Appointment of a single Khaleefah is Fard on the Muslims.

d) केवल ख़लीफ़ा को शरीअत के नियम अपनाने का अधिकार है।

d) Only the Khaleefah has the right to adopt Sharee’ah rules.

तो ख़लीफ़ा ही संविधान और क़ानून लागू करता है। जहाँ तक प्रभुसत्ता का सवाल है कि वह अल्लाह की है, न कि लोगों की, जैसा कि लोकतांत्रिक संविधानों में निर्धारित किया गया है, तो इसका कारण यह है कि इस्लामी उम्मत अपनी इच्छा से निर्देशित नहीं होती कि वह जो चाहे वही करे। बल्कि वह अल्लाह के आदेशों और निषेधों से निर्देशित होती है। वह शरीअत के अधीन है, इसलिए प्रभुसत्ता शरीअत की है। जहाँ तक सत्ता के उम्मत की होने का सवाल है, तो इसका कारण यह है कि शरीअत ने यह अनिवार्य किया है कि ख़लीफ़ा का चुनाव उम्मत के द्वारा किया जाए और ख़लीफ़ा बैअत के माध्यम से सत्ता ग्रहण करे। तीसरे सिद्धांत, यानी ख़लीफ़ा नियुक्त करने की अनिवार्यता, की पुष्टि नबी ﷺ की इस सम्मानित हदीस से होती है। उन्होंने ﷺ फ़रमाया:

So the Khaleefah is the one who enacts the constitution and canons. As for the sovereignty belonging for Allah and not for the people, as is stipulated by democratic constitutions, this is because the Islamic Ummah is not directed by her will, to do whatever she wishes. Rather, she is directed by the orders and prohibitions of Allah. She is subject to the Sharee’ah and hence sovereignty belongs to the Sharee’ah. As for the authority belonging to the Ummah, this is because the Sharee’ah has enjoined that the Khaleefah be appointed via the Ummah and that the Khaleefah takes the authority through the Bay’ah. As for the third principle, the obligation of appointing the Khaleefah, it is established in the noble Hadeeth: He (PBUH) said:

“जो व्यक्ति किसी आज्ञापालन से अपना हाथ खींच लेता है, वह क़ियामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं होगा; और जो व्यक्ति इस हाल में मरे कि उसकी गर्दन पर बैअत न हो, वह जाहिलियत की मौत मरेगा।” अतः वाजिब यह है कि हर मुसलमान की गर्दन पर बैअत मौजूद हो, यानी एक ऐसा ख़लीफ़ा मौजूद हो जिसके अस्तित्व के कारण हर मुसलमान की गर्दन पर बैअत का हक़ बनता हो। रही चौथी उसूल की बात, तो यह सहाबा के इज्मा से साबित है। इसी इज्मा से वे प्रसिद्ध शरई उसूल लिए गए हैं: “इमाम का हुक्म विवाद को समाप्त कर देता है,” “इमाम के हुक्म पर अमल किया जाता है,” और “सुल्तान (इमाम) को नई पेश आने वाली अनेक घटनाओं के लिए नए क़ानून अपनाने का अधिकार है।”

“The one who withdraws his hand from an obedience he will meet Allah on the Day of Judgment with no proof for him; and the one who dies without a bay’ah on his neck will die the death of Jaahiliyyah.” So the waajib is the presence of the bay’ah on the neck of every Muslim, i.e. the presence of a Khaleefah who, through his presence, deserves a bay’ah in the neck of every Muslim. As for the fourth principle, this has been established by the Ijmaa’ of the Sahabah. From this Ijmaa’ the famous Sharee’ah principles have been taken: “The order of the Imaam removes the dispute,” “the order of the Imaam is executed,” “The Sultan (Imam) reserves the right to adopt new laws for as many new matters that arise.”.

71. राज्य आठ स्तंभों पर आधारित है:

71. The state is based on eight pillars:

1. खलीफ़ा 2. प्रतिनिधि सहायक - अधिकार-पत्र (पावर ऑफ़ अटॉर्नी) सहित 3. कार्यकारी सहायक 4. जिहाद के अमीर 5. गवर्नर (वाली)

1. The Khaleefah 2. Delegated Assistants - with powers of attorney 3. The Executing Assistants 4. The Ameer of Jihad 5. The Governors (Waalis)

6. न्यायपालिका 7. प्रशासनिक विभाग 8. उम्मत की मजलिस (मजलिसे उम्मत) अल्लाह के रसूल ﷺ ने इसी ढाँचे के अनुसार राज्य की संरचना स्थापित की, और जब उन्होंने मुसलमानों को ख़लीफ़ा नियुक्त करने का आदेश दिया, तब उन्हें राज्य के प्रमुख को नियुक्त करने का भी आदेश दिया। रसूल ﷺ ने अबू बक्र और उमर को अपने वज़ीर अर्थात सहायक चुना। उन्होंने ﷺ फ़रमाया:

6. The Judiciary 7. The Administrative Departments 8. The Majlis of the Ummah The Messenger of Allah (PBUH) established the state structure in this framework and he ordered the Muslims to appoint a head of state when he ordered them to appoint a Khaleefah. The Messenger (PBUH) chose Abu Bakr and Umar as his wazeers i.e. assistants. He (PBUH) said:

“मेरे दो वज़ीर धरती के लोगों में अबू बक्र और उमर हैं।” जहाँ तक सूबों की बात है, उन्होंने वाली (गवर्नर) नियुक्त किए और लोगों के बीच फ़ैसला करने के लिए क़ाज़ी (न्यायाधीश) नियुक्त किए। जहाँ तक प्रशासन की बात है, रसूल ﷺ ने विभिन्न सरकारी विभागों के प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त किए। जहाँ तक अमीरुल जिहाद के पद की बात है, जो इन पहलुओं का प्रबंध करेगा: विदेश मामले, युद्ध, आंतरिक मामले और औद्योगिक मामले, तो इस पद को रसूल ﷺ और आपके बाद के ख़लीफ़ा स्वयं सँभालते थे। हालाँकि, उमर बिन ख़त्ताब ने सैनिकों के लिए एक विभाग स्थापित किया और उसकी ज़िम्मेदारी के लिए एक विशेष व्यक्ति नियुक्त किया, जो अमीरुल जिहाद के अनिवार्य अधिकारों में से एक है। जहाँ तक मजलिस अल-उम्मह की बात है, रसूल ﷺ जब चाहते थे तब मुसलमानों से परामर्श लेते थे। आप कुछ विशेष व्यक्तियों को परामर्श के लिए लगातार बुलाते थे, और वे लोगों के प्रतिनिधि थे। इससे स्पष्ट होता है कि रसूल ﷺ ने राज्य का एक ढाँचा एक विशेष स्वरूप में स्थापित किया था।

“My two ministers among the people of the earth are Abu Bakr and Umar.” As for the provinces, he appointed waalis and he appointed judges (qaadis) to judge between the people. As for the administration, the Messenger (PBUH) appointed administrators to manage the various governmental departments. As for the ameership of Jihaad, which will administrate the following aspects: foreign affairs, war, internal affairs and industrial affairs, the Messenger (PBUH) and the Khulafaa’ after him used to undertake this post themselves. However, ‘Umar b. al-Khattab established a department for the soldiers and appointed a specific person to be responsible for it, which is one of the mandatory powers of the Ameer of Jihaad. As for the Majlis al- Ummah, the Messenger (PBUH) used to consult the Muslims whenever he wanted. He used to call upon certain individuals consistently to consult them and they were the representatives of the people. This makes clear that the Messenger (PBUH) established a structure for the state in a specific form.

72. ख़लीफ़ा एक प्रतिनिधि सहायक नियुक्त करता है, जो शासन की ज़िम्मेदारी उठाता है। ख़लीफ़ा उसे सामान्य ज़िम्मेदारी सौंपता है कि वह अपनी राय के अनुसार मामलों का प्रबंधन करे और अपने इज्तिहाद के आधार पर उन्हें लागू करे।

72. The Khaleefah appoints a delegated assistant to undertake the responsibility of ruling. The Khaleefah delegates to him the general responsibility of managing the affairs according to his view and to execute them based on his Ijtihaad.

इसीलिए यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति किसी प्रतिनिधित्व के अनुबंध के रूप में तभी मानी जाएगी जब उसमें ऐसे शब्द हों जो यह दर्शाएँ कि यह सामान्य निगरानी है, यानी इसमें शासन के सभी अनिवार्य अधिकार शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, उसमें ऐसे शब्द होने चाहिए जो दर्शाएँ कि वह ख़लीफ़ा का प्रतिनिधि है। अतः सहायक को नियुक्त करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक है जो सहायक की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करें, कि वह ख़लीफ़ा का प्रतिनिधि है और ख़लीफ़ा के सभी अनिवार्य अधिकार उसे प्राप्त होते हैं। शासन के अधिकारों में उसके पास वही होता है जो ख़लीफ़ा के पास होता है। अधिकार की दृष्टि से वह बिल्कुल ख़लीफ़ा के समान है। इसी कारण जब उमर ने सहायक का दायित्व संभाला, तो लोग अबू बकर से शिकायत करते थे। वे उनसे पूछते थे: "क्या आप ख़लीफ़ा हैं या उमर?" वे उत्तर देते थे: "मैं और वह।" और यह बात सहाबा के सामने हुई। फिर भी, सहायक किसी कार्य को तब तक नहीं कर सकता जब तक वह कार्य करने से पहले ख़लीफ़ा को सूचित न कर दे। यदि ख़लीफ़ा उसे रोक दे तो वह कार्य से रुक जाता है, अन्यथा वह उसे अंजाम देता है। ख़लीफ़ा को किसी बात की सूचना देने का अर्थ अनुमति लेना नहीं है, बल्कि ख़लीफ़ा को केवल सूचित करना है। वह अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि सूचना देने के बाद कार्य करता है, जब तक कि ख़लीफ़ा उसे ऐसा करने से न रोके। ख़लीफ़ा को उन कार्यों को रद्द करने का अधिकार है जो सहायक ने किए हों, यदि वे ऐसे कार्य हों जिन्हें ख़लीफ़ा स्वयं करता तो रद्द कर सकता था। किंतु जिन कार्यों को ख़लीफ़ा स्वयं करता तो बदल नहीं सकता था, उन्हें, यदि सहायक ने अंजाम दिया हो, ख़लीफ़ा रद्द नहीं कर सकता। यह ऐसा निर्णय हो सकता है जिसे सहायक ने उसके उचित तरीके से लागू किया हो, या ऐसा धन जो उसने उसके उचित हक़ में ख़र्च किया हो। ख़लीफ़ा को सहायक के सभी कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि सही कार्यों की पुष्टि करे और ग़लत कार्यों को सुधारे। इस प्रकार सहायक ख़िलाफ़त के सभी कार्यों में ख़लीफ़ा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन उसका कार्य यह है कि वह ख़लीफ़ा को उस हर मामले की सूचना दे जिसे उसने पूरा किया हो और हर नियुक्ति की जो उसने की हो; यह सब क्रियान्वयन से पहले किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वह उन किसी भी कार्य से रुका रहेगा जिनसे उसे रोका गया हो। इस सहायक को पहले 'वज़ीर तफ़वीज़' अर्थात प्रत्यायोजित सहायक कहा जाता था।

That is why it is stipulated that in order for the appointment to be a contract of delegation, it should include wording that indicates it is a general supervision, i.e. it indicates that he has all the mandatory powers of ruling. In other words, it should include wording that indicates that he is the delegate of the Khaleefah. Therefore, when appointing the assistant, one must use words that indicate the reality of the assistant, that he is the delegate of the Khaleefah, and he takes all the mandatory powers of the Khaleefah. He has what the Khaleefah has in terms of ruling powers. In terms of authority he is exactly like the Khaleefah. That is why the people used to complain to Abu Bakr about ‘Umar, when Umar assumed the responsibility of assistant. They used to ask him: “are you the Khaleefah or is it ‘Umar?” He used to reply: “me and him”; and this happened in front of the Sahabah. However, the assistant cannot undertake something until he has informed the Khaleefah before doing the action. If the Khaleefah prevents him then he desists from undertaking the action, otherwise he would execute it. Informing the Khaleefah about something does not mean permission has been taken; it is rather informing the Khaleefah about something. He does not wait for permission but does the action after informing the Khaleefah, unless the Khaleefah prevents him from doing so. The Khaleefah is entitled to cancel actions undertaken by the assistant, if they were actions that the Khaleefah could cancel if he had undertaken them himself. As for the actions that the Khaleefah himself could not change if he undertook them, the Khaleefah can’t cancel them if the assistant executed them. This could be a ruling that the assistant executed in its proper way, or money that he spent for its due. The Khaleefah must review all the actions of the assistant, so as to endorse the correct ones and rectify the wrong ones. Thus the assistant represents the Khaleefah in all the functions of Khilafah. However, his function is to inform the Khaleefah of every matter he accomplished and every appointment he performed; all of that must be done before execution. This is beside him abstaining from any action he is obstructed from doing. This assistant used to be called delegate assistant ‘wazeer tafweedh’.

73. ख़लीफ़ा एक सहायक-कार्यकारी (मुआविन-ए-तंफ़ीज़) नियुक्त करेगा। उसका काम प्रशासनिक कार्यों का हिस्सा है, शासन का हिस्सा नहीं। उसका विभाग उन निर्देशों को लागू करता है जो ख़लीफ़ा घरेलू और विदेशी विभागों को जारी करता है, और उन विभागों से जो भी मामले देखे जाने की आवश्यकता होती है, उन्हें उसके सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वह ख़लीफ़ा और अन्य विभागों के बीच कड़ी बनता है: वह ख़लीफ़ा के आदेशों को आगे पहुँचाता है और जो कुछ उसके पास प्रस्तुत किया गया हो, उसकी सूचना ख़लीफ़ा को लौटाता है। यह ढाँचा ख़लीफ़ा के सहायक के रूप में खड़ा होता है, किंतु यह क्रियान्वयन में सहायक है, शासन में नहीं। अतः ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो इन कार्यों को उसके साथ मिलकर करे; और वह इस पद पर एक से अधिक व्यक्ति भी नियुक्त कर सकता है। यदि वह एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त करता है, तो वह हर एक को किसी विशेष विभाग का प्रमुख बनाएगा। क्रियान्वयन सहायक, जिसे 'वज़ीर तंफ़ीज़' कहा जाता है, सीधे राज्य के प्रमुख से जुड़ा होता है। उसका संबंध केवल राज्य के प्रमुख से होता है, क्योंकि वह उससे जो चाहता है उसे लागू करता है, और जो कुछ उसके पास आता है उसकी सूचना उसे देता है। इस प्रकार वह उन संरचनाओं जैसा है जो सीधे ख़लीफ़ा से जुड़ी होती हैं, यद्यपि वह शासन की संरचनाओं में से नहीं है। तदनुसार, ख़िलाफ़त का भवन तीन भागों से मिलकर बना है: पहला, ख़लीफ़ा, जो राज्य का प्रमुख है; दूसरा, सहायक, या जिन्हें 'वज़ीर तफ़वीज़' कहा जाता है; और तीसरा, क्रियान्वयन की संरचना, या जिसे 'वज़ीर तंफ़ीज़' कहा जाता है।

73. The Khaleefah will appoint an executive assistant. His work is part of the administrative actions and not part of ruling. His department executes the directives issued by the Khaleefah to the home and foreign departments, and submits all business to him that needs to be looked into from those departments, so that he becomes the connection between the Khaleefah and others, where he channels what the orders the khaleefah issues of and he reports back to the khaleefah what has been submitted to him. This structure stands as an assistant to the Khaleefah, though it is an assistant in execution, not in ruling. So the Khaleefah has the right to appoint someone who will carry out the actions with him; and he can appoint more than one person in that post. If he appointed more than one person, he would assign each one to head a specific division. The executing assistant ‘wazeer tanfeedh’ is directly linked to the head of State. His relationship is only with the head of State, because he executes what he wants from him, and reports to him what comes (to him). So he is like the assistant, which is from the structures directly linked to the Khaleefah, though it is not from the ruling structures. Accordingly, the house of Khilafah consists of three sections: firstly, the Khaleefah, who is the head of State; secondly, the assistants or what is called ‘wazeers of tafweedh’; and thirdly the structure of execution, or what is called ‘wazeer tanfeedh.’.

74. मजलिस अल-उम्मह उन लोगों से बनी होती है जो शासकों का हिसाब लेने और राय देने में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि ख़लीफ़ा उनसे परामर्श ले सके। गैर-मुसलमानों का मजलिस अल-उम्मह का सदस्य होना जायज़ है, ताकि वे शासकों की किसी प्रकार की ज़ुल्म-ज़्यादती, या उन पर इस्लाम के अहकाम के गलत लागू किए जाने के बारे में अपनी शिकायतें रख सकें। उन्हें शूरा में परामर्श दिए जाने, ख़िलाफ़त के उम्मीदवारों के चयन, ख़लीफ़ा के चुनाव, उसे बैअत देने, या कानूनों और उनकी विधायी प्रक्रिया पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है। इन सदस्यों का चुनाव जनता सीधे करती है। जो भी व्यक्ति नागरिकता रखता है, बालिग़ और समझदार है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, मुसलमान हो या काफ़िर, उसे मजलिस का सदस्य बनने का अधिकार है। मुसलमान सदस्यों को ख़िलाफ़त के उम्मीदवारों का चयन करने का अधिकार है और इस मामले में उनकी राय बाध्यकारी है।

74. The Majlis al-Ummah is composed of people who represent the Muslims in accounting the rulers and representing them in opinion so that the Khaleefah can refer to them. It is allowed for non- Muslims to be part of the majlis al-Ummah in order to voice their complaints about any oppression of the rulers, or about the misapplication of the rules of Islam upon them. They do not have a right to be consulted (in Shura), to select the candidates for the Khilafah, to elect the Khaleefah, to give him bay’ah, or to discuss the laws and their legislation. These members are elected directly by the people. Anyone who carries the citizenship is mature and sane, has the right to be a member of the Majlis, whether man or women, Muslim or kaafir. The Muslim members are entitled to select the candidates for the Khilafah and their opinion in this matter is binding.

75. मुसलमानों को यह अधिकार है कि वे शासकों का हिसाब लेने और उम्मत के माध्यम से सत्ता तक पहुँचने के लिए राजनीतिक दल स्थापित करें, इस शर्त के साथ कि ये दल इस्लामी 'अक़ीदे के आधार पर स्थापित हों और वे जो नियम अपनाएँ वे शरीअत के नियमों से लिए गए हों। दल को किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है; इस्लाम के अलावा किसी अन्य आधार पर बने दल प्रतिबंधित हैं, जैसे कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी या देशभक्ति पर आधारित दल।

75. The Muslims have the right to establish political parties to account the rulers and to arrive at power via the Ummah, on condition that these parties are established on the basis of the Islamic ‘Aqeedah and the rules that they adopt are from the Sharee’ah rules. The party does not need any license; any party based on other than Islam is banned, such as communist, nationalistic or patriotic parties.

76. सभी नागरिकों को बिना लाइसेंस की आवश्यकता के कोई भी समाचार-पत्र या पत्रिका, चाहे राजनीतिक हो या अन्य, प्रकाशित करने और कोई भी पुस्तक जारी करने का अधिकार है। जो कोई भी ऐसी किसी चीज़ को छापता, प्रसारित करता या प्रकाशित करता है जो उस आधार के विपरीत है जिस पर राज्य की स्थापना हुई है, अर्थात इस्लामी अक़ीदा, उसे दंडित किया जाएगा।

76. All citizens have the right to issue any newspaper or journal, whether political or otherwise, and issue any book without the need for a license. Anyone who prints, propagates or publishes anything that contradicts the basis on which the state is established, i.e. the Islamic ‘Aqeedah, will be punished.