64. अधिकार (सत्ता) उम्मत में, या उसके प्रभावशाली समूह में, अंतर्निहित होता है। परंतु वह उसमें एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, जिसे अमीर कहा जाता है। यदि कोई अमीर न हो, तो अधिकार की वास्तविक उपस्थिति नहीं रहती। चूँकि अधिकार का कार्य लोगों के मामलों की देखभाल करना और उनके हितों का प्रबंधन करना है, और जहाँ लोग अपने मामलों की देखभाल से बेपरवाह नहीं रह सकते, वहाँ यह उचित नहीं कि उम्मत बिना किसी अमीर के रहे। इस प्रकार, उम्मत में अमीर की उपस्थिति एक अनिवार्य कर्तव्य है, जिसे उम्मत के जीवन की प्रकृति आवश्यक बना देती है। अतः अमीर की उपस्थिति वाजिब और अपरिहार्य है; किसी भी परिस्थिति में उम्मत में अमीर का न होना अमान्य है। शरीअत ने अमीर नियुक्त करने के वाजिब होने को सिद्ध किया है, और सहाबा ने सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति जताई है कि उम्मत बिना अमीर के न रहे। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

64. Authority is embedded in the Ummah, or in the influential group in it. However, it manifests in one person in her, the Ameer. If there is no Ameer, then there is no actual presence of authority. Since authority is looking after the affairs of the people and the management of their interests, where the people can’t dispense with looking after their affairs, it is not valid that the Ummah be without an ameer. Thus, the presence of the Ameer in the Ummah is an inevitable duty, necessitated by the nature of the life of the Ummah. Therefore, the presence of the Ameer is obligatory and inevitable; the absence of an Ameer in the Ummah is invalid in any circumstance. The shar’ has proved the obligation of appointing the Ameer and the Sahaabah have unanimously consented that the Ummah should not be without an Ameer. It is narrated from ‘Abdullah b. ‘Umar that the Prophet (PBUH) said:

"खुले मैदान में तीन लोगों का (एक साथ सफ़र करना) जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वे उनमें से किसी एक को अपना अमीर बना लें।" इसके अलावा अबू सईद से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

“It is not allowed for three people in an open land, save they appointed one of them as an Ameer over them.” It is also narrated from Abu Sa’eed that the Messenger of Allah (PBUH) said:

“यदि तीन लोग यात्रा पर निकलें, तो उन्हें चाहिए कि अपने में से किसी एक को अमीर बना लें।” अल-बज़्ज़ार ने ‘उमर बिन अल-ख़त्ताब की एक सहीह रिवायत के माध्यम से वर्णन किया है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

“If three (people) went out on a journey, let them appoint one of them as an Ameer.” Al-Bazzar reported, through a sound narration from a Hadeeth of ‘Umar b. al-Khattab that the Prophet (PBUH) said:

“यदि तुम तीन लोग यात्रा पर हो, तो तुम में से एक को अमीर नियुक्त कर लो।” ये हदीसें दर्शाती हैं कि उम्मत पर अमीर नियुक्त करना वाजिब है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि उम्मत अमीर के बिना न रहे, तो यह सहाबा (रज़ियल्लाहु अन्हुम) के इज्मा'अ के कारण है कि उम्मत तीन दिन से अधिक अमीर के बिना न रहे। जैसे ही उन्हें रसूलुल्लाह ﷺ की वफ़ात की खबर मिली, उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के उत्तराधिकारी की नियुक्ति पर चर्चा के लिए बनी साइदा के सक़ीफ़ा (हॉल) में एकत्र हुए; वे सक़ीफ़ा में इस विषय पर चर्चा करते रहे। फिर अगले दिन लोग मस्जिद में एकत्र हुए। इस प्रकार यह दो रातों और तीन दिनों तक चला। इसके अलावा, उमर बिन ख़त्ताब ने, जब उनके छुरा घोंपे जाने से उनकी मृत्यु निश्चित दिखने लगी, शूरा के लोगों को (अपना मामला) सौंपा और उनके लिए तीन दिन निर्धारित किए। फिर उन्होंने आदेश दिया कि तीन दिन के बाद यदि ख़लीफ़ा पर सहमति न हो, तो विरोध करने वाले की गर्दन उड़ा दी जाए। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों में से पचास लोगों को नियुक्त किया, अर्थात विरोधी को मारने के लिए, हालाँकि (उम्मीदवार) शूरा के लोगों और वरिष्ठ सहाबा में से थे। यह सब सहाबा के सामने हुआ, और उनमें से किसी से भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी ने इसका विरोध किया या इस पर आपत्ति जताई। यह तब था जब यह एक ऐसा मामला था जिस पर आपत्ति की जा सकती थी, क्योंकि इसमें वरिष्ठ सहाबा को, यदि वे असहमत हों, मार डालने का आदेश शामिल था। अतः यह सहाबा का इज्मा'अ था कि मुसलमानों के लिए दो रातों और तीन दिनों से अधिक ख़लीफ़ा के बिना रहना जायज़ नहीं है। जब उमर ने शूरा के लोगों को (मामला) सौंपा, तो उन्होंने उनसे कहा: "तीन दिन तक परामर्श करो, और इन तीन दिनों के परामर्श के दौरान सुहैब तुम्हें नमाज़ पढ़ाएँ।" 65. सत्ता (अधिकार) उम्मत की है, और उसका कोई भी बेटा स्वयं को उस अधिकार के लिए प्रस्तुत कर सकता है, बशर्ते वह ख़िलाफ़त की शर्तें पूरी करता हो। यदि अमीर का पद रिक्त हो जाए, तो अहल-ए-हल्लि वल-'अक़्द (प्रभावशाली लोग) ख़िलाफ़त के पद के उम्मीदवारों की सूची बनाएँ, बशर्ते कि इनमें से हर उम्मीदवार ख़िलाफ़त की शर्तें पूरी करता हो। उम्मीदवारों की सूची बन जाने के बाद उम्मत उनमें से उसे चुनेगी जो अमीर बनने के योग्य हो। लेकिन जब तक ख़लीफ़ा या स्थायी अमीर का चुनाव हो रहा हो, अहल-ए-हल्लि वल-'अक़्द एक अस्थायी अमीर चुन लें। यह उस स्थिति में है जब पहले ख़लीफ़ा या अमीर ने अपने बाद किसी अमीर को नियुक्त न किया हो, यहाँ तक कि उम्मत अपना ख़लीफ़ा या अमीर चुन ले। यह इसलिए है क्योंकि जब उम्मत ने 'उमर से किसी को नामज़द करने का अनुरोध किया, तो उन्होंने छह उम्मीदवारों को ख़िलाफ़त के लिए नामज़द किया। 'अब्दुर्रहमान बिन 'औफ़ ने लोगों की राय लेना शुरू किया कि वे छह उम्मीदवारों में से किसे चुनेंगे। उन्होंने कहा: "मैं किसी पुरुष या स्त्री को बिना सलाह लिए नहीं छोड़ूँगा," यानी मैंने उनकी राय ली। जिस अवधि में उनके नामज़द छह उम्मीदवारों में से एक का चयन होना था, 'उमर ने सुहैब को लोगों पर अमीर नियुक्त किया, जब तक चुनाव सम्पन्न न हो जाए।

“If you were three (people) on a journey, then appoint one of you as an Ameer.” These ahaadeeth indicate that the Ummah’s appointment of an Ameer over her is an obligation. As regards the fact that the Ummah should not be without an Ameer, this is due to the Sahaabah (may Allah be pleased with them) making Ijmaa’ that the Ummah should not be without an Ameer for more than three days. They met together in the saqeefah (hall) of Bani Saa’idah to discuss the appointment of a successor to the Messenger of Allah (PBUH) the moment they got the news of his death; they remained discussing the matter in the saqeefah. Then the next day the people met in the Masjid. Thus, this took two nights and three days. Moreover, ‘Umar b. al-Khattab entrusted the people of the Shura, once his death by the stabbing appeared certain, and he fixed for them three days. He then ordered that if there was no agreement over the Khaleefah after three days that the one opposing be killed. He delegated fifty men from the Muslims to execute that, i.e. to kill the opponent, though (the candidates) were from the people of Shura and from the senior Sahaabah. All of this took place in front of the Sahaabah, and there was no report from any of them that anybody disagreed with it or contested it. This is despite it being a matter that can be contested, for it includes an order to kill senior Sahaabah if they disagreed. Thus, it was an Ijmaa’ of the Sahaabah that it is not allowed for Muslims to be without a Khaleefah for more than two nights and three days. When ‘Umar entrusted the people of the Shura, he said to them: “make consultation for three days, and let Suhaib lead you in the prayer during these three days of consultation.” 65. Authority belongs to the Ummah and anyone of it sons can put himself forward to take that authority, as long as he fulfills the conditions of the Khilafah. If the post of Ameer becomes vacant, then the Ahl ul Halli wal ‘Aqd (the influential people) should list the candidates for the post of Khilafah, as long as each one of these candidates fulfills the conditions of the Khilafah. After the candidates are listed, the Ummah will choose from them the one who is qualified to be Ameer. However, the Ahl ul Halli wal ‘Aqd should select an interim Ameer while the Khaleefah or permanent Ameer is being elected. This is the case if the first Khaleefah or Ameer did not appoint an Ameer after him, until the Ummah chooses her khaleefah or her ameer. This is because when the Ummah requested ‘Umar to nominate some one, he nominated six candidates for the Khilafah. ‘Abd ur-Rahman b. ‘Awf began to take the opinion of the people regarding whom they would choose from the six candidates. He said: “I will not leave a man or a woman without consulting him or her,” i.e. I took his/her opinion. For the period in which one of the six candidates he nominated was to be selected, Umar appointed Suhayb to be Ameer over the people, until the election was concluded.

66. राज्य एक कार्यकारी इकाई है, जो उन अवधारणाओं, मानदंडों और विश्वासों के समूह से बनी है जिन्हें उम्मत ने स्वीकार किया है, अर्थात शरीयत के नियम। राज्य भूमि के किसी विशेष क्षेत्र पर, जीवन के संघर्ष के मैदान में उम्मत का नेतृत्व करता है। भूमि के इस भाग में उम्मत की इकाई और राज्य की इकाई, दोनों एक ही इकाई को दर्शाती हैं, जिसमें नेतृत्व का केंद्र राज्य होता है। इसलिए कि यह दोनों इकाइयों से बनी इकाई अस्तित्व में रह सके; इसलिए कि राज्य की इकाई उन अवधारणाओं, मानदंडों और विश्वासों के अनुसार लोगों के मामलों की देखभाल के योग्य रहे; और इसलिए कि उम्मत को स्थिरता और शांति प्राप्त हो, राज्य की इकाई में अनुशासनात्मक अवधारणाएँ होनी चाहिए। ये अवधारणाएँ मनों में जड़ जमाए हुए हों, संबंधों पर प्रभुत्व रखें और वातावरण पर नियंत्रण रखें, यहाँ तक कि वे सार्वजनिक जागरूकता से उत्पन्न एक सार्वजनिक राय बन जाएँ। ये पाँच सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं: पहली: सत्ता व्यावहारिक रूप से उम्मत के पास रहनी चाहिए, और उससे इसे छीनना एक अपराध माना जाएगा जिसकी सबसे कठोर सज़ा होगी। शरीयत ने ख़लीफ़ा की नियुक्ति को उम्मत का अधिकार बनाया है, उसे बैअत देने वाला बनाकर। इस्लाम ने अनिवार्य किया है कि ख़लीफ़ा केवल इसी बैअत के माध्यम से सत्ता ग्रहण करे। इस प्रकार उसने बैअत को सत्ता ग्रहण करने का तरीका बना दिया। शरअ ने बैअत को पूरी उम्मत के लिए रखा, यह इस बात का संकेत है कि सत्ता उन्हीं के पास है। चूँकि बैअत किसी भी अन्य अनुबंध की तरह चुनाव और सहमति का अनुबंध है, इसलिए सत्ता उम्मत से चुनाव और सहमति से ली जानी चाहिए, बिना किसी मजबूरी या दबाव के। यदि इसे बल और दबाव से लिया जाए, तो अनुबंध अमान्य है और सम्पन्न नहीं होता। अतः जिसने बल से सत्ता ली उसकी बैअत सम्पन्न नहीं होगी, और जिसने बैअत के बिना सत्ता ली वह ग़ासिब (अनधिकृत कब्ज़ा करने वाला) है, क्योंकि वह इसे तब तक नहीं रख सकता जब तक उसका चुनाव और सहमति से बैअत का अनुबंध न हुआ हो।

66. The state is an executive entity comprising of a set of concepts, criteria and convictions which the Ummah has accepted, i.e. the Sharee’ah rules. The state leads the Ummah in the battlefield of life, on a particular area of land. The entity of the Ummah and the entity of the state in this part of the land, both represent a single entity, in which the state occupies the centre of leadership. So that this entity composed of the two entities can exist; and so that the state entity is suitable for looking after the affairs of the people according to the set of concepts, criteria and convictions; and so that the Ummah enjoys stability and tranquillity, there must be disciplinary concepts in the entity of the state. These concepts must be entrenched in the minds, dominant over the relationships and have command over the atmospheres, such that they become a public opinion emanating from public awareness. These are the most important five concepts: First: The authority should remain practically with the Ummah and its usurpation from her would be considered a crime for which there will be the severest punishment. The Sharee’ah has made the appointment of the Khaleefah the right of the Ummah, by making her the one to give the bay’ah. Islam obliged that the Khaleefah only takes the authority through this bay’ah. Thus it made the bay’ah the method of assuming authority. The fact that Shar’ made the bay’ah for all the Ummah indicates that the authority lies with them. Since the bay’ah is a contract of choice and consent like any other contract, hence the authority must be taken from the Ummah by choice and consent and without compulsion or coercion. If it is taken by force and compulsion, the contract is void and is not concluded. So the bay’ah of the one who took the authority by force will not be concluded and the one who took the authority without a bay’ah is a usurper, because he cannot possess it unless he had a bay’ah contract with choice and consent.

दूसरी बात: शासक की आज्ञा का पालन पूरी तरह से करना आवश्यक है, स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ, उन सभी बातों में जिनका वह आदेश दे या जिनसे वह रोके, उन मामलों में जिनमें शरीयत ने उसे अपने विचार और इज्तिहाद के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया है। यदि वह अन्याय करे या अधिकारों का हनन करे, तब भी उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य रहता है; उसकी अवज्ञा केवल तभी की जाएगी जब उसने किसी पाप को करने का आदेश दिया हो। नाफ़े' से, उन्होंने इब्न उमर से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

Second: There must be complete obedience to the ruler, willingly and happily, in everything he orders and forbids, in those matters the Sharee’ah has given him a right to dispense with according to his own view and Ijtihaad. Even if he committed injustice or violated rights, obedience to him would remain obligatory; he is not disobeyed unless he ordered that a sin be performed. It has been narrated on the authority of Nafi’, from Ibn ‘Umar, that the prophet (PBUH) said:

"हर मुसलमान पर अपनी पसंद और नापसंद, दोनों बातों में सुनना और मानना अनिवार्य है, जब तक उसे (अल्लाह की) नाफ़रमानी करने का आदेश न दिया गया हो। यदि उसे ऐसी नाफ़रमानी का आदेश दिया जाए, तो फिर न सुनना है और न मानना।" अबू हुरैरा (रज़ि.) से वर्णित है कि रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

“To hear and obey is obligatory on every Muslim in what he hates and what he likes, as long he has not been ordered to commit a disobedience (to Allah) If he is ordered to commit such disobedience then there is no hearing or obedience.” Abu Hurayrah narrated that the Messenger (PBUH) said:

"वालीयों (शासकों) मेरे बाद तुम पर अधिकार रखेंगे; नेक व्यक्ति अपनी नेकी से तुम्हारा नेतृत्व करेगा, और बदकार व्यक्ति अपनी बदकारी से, अतः उनकी सुनो और हर उस बात में उनका आज्ञापालन करो जो सत्य के अनुरूप हो।" इमाम बुख़ारी ने इब्न अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

“Walis (rulers) will take charge of you after me; the pious will lead you with his piety, and the impious with his impiety, so listen to them and obey them in everything which conforms to the truth.” Bukhari reported, on the authority of Ibn ‘Abbas, that the Messenger of Allah (PBUH) said:

“यदि कोई व्यक्ति अपने अमीर (शासक) में कोई ऐसी बात देखे जो उसे नापसंद हो, तो उसे धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सुल्तान (इस्लाम के अधिकार) से एक बालिश्त भर भी अलग हो जाए और उसी दशा में मर जाए, तो वह जाहिलिय्यत की मौत मरा।” और इमाम बुख़ारी ने ‘अब्दुल्लाह बिन ‘उमर के हवाले से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

“If anyone sees in his Amir something that displeases him, let him remain patient, for behold! He who separates himself from the Sultan (authority of Islam) by even so much as a hand span and dies thereupon, he has died the death of Jahiliyyah.’ Also Bukhari reported on the authority of ‘Abd Ullah b. ‘Umar that the Messenger of Allah (PBUH) said:

"तुम मेरे बाद स्वार्थ और ऐसी बातें देखोगे जिन्हें तुम अस्वीकार करोगे।" उन्होंने कहा: "हे अल्लाह के रसूल ﷺ, आप हमें क्या आदेश देते हैं?" उन्होंने फ़रमाया: "उनका हक़ उन्हें दो, और अपना हक़ अल्लाह (SWT) से माँगो।"

“You shall witness after me selfishness and matters that you will disown. They said: ‘What do you order us O Messenger of Allah(PBUH)?’ Give them their due and ask Allah ( SWTH) for your due.”.

ये प्रमाण इस बात को दर्शाते हैं कि शरीयत ने मुसलमानों पर अधिकार रखने वाले शासकों की आज्ञापालन पर कितना बल दिया है, चाहे वे कितना भी अन्याय करें और लोगों के अधिकारों का कितना भी उल्लंघन करें।

These evidences indicate the extent to which the Sharee’ah has urged obedience to those who assume authority over the Muslims, whatever injustice they committed and however much they violated the people’s rights.

तीसरा: शासकों का हिसाब लेना, उनकी आलोचना करना और उनसे कठोर शब्दों में टकराना अनिवार्य है, यद्यपि उनकी आज्ञा मानना भी अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि उम्मत शासक के कार्यों और उत्तरदायित्वों की संरक्षक है और यदि वह (शासक) विचलित हो जाए तो उसे चुनौती देना उम्मत का कर्तव्य है। उम्मे सलमा (रज़ि.) से वर्णित है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया:

Third: It is obligatory to account the rulers, criticizing them by speech and confronting them with harsh words, despite the obligation to obey them. This is because the Ummah is a guardian over the tasks and responsibilities of the ruler and she is obliged to challenge him (if he deviated). It has been narrated by Umm Salamah that the Prophet (PBUH) said:

"तुम पर अमीर नियुक्त किए जाएँगे, और तुम उन्हें अच्छे और बुरे दोनों काम करते हुए पाओगे। जो उनके बुरे कामों से नफ़रत करता है, वह इल्ज़ाम से बरी है। और जो उनके बुरे कामों को नापसंद करता है, वह भी सुरक्षित है। लेकिन जो उनके बुरे कामों को पसंद करता है और उनकी पैरवी करता है, वह हलाक होने वाला है।" इसका मतलब है कि वह मुनकर से नफ़रत करता है, तो उसे उसे बदलना होगा; और जो उसे बदलने में सक्षम नहीं है, लेकिन दिल में उससे नफ़रत करता है, तो वह सुरक्षित है। हालाँकि, जिसने उसे पसंद किया और उसकी पैरवी की, यानी उसने दिल से उनके इस काम को स्वीकार किया और इस काम में उनकी पैरवी की, वह न तो बरी होगा और न ही सुरक्षित रहेगा। नबी ﷺ ने फ़रमाया:

“Ameers will be appointed over you, and you will find them doing good as well as bad deeds. Whoever hates their bad deeds is absolved from blame. And whoever disapproves of their bad deeds is also safe. But whoever approves of their bad deeds and imitates them is doomed.” Meaning he hates the munkar, so he has to change it; the one who is not able to change it but hates it in his heart, then he is safe. However, the one who approved and followed, i.e. he accepted their action by his heart and followed them in this action, will not be absolved and nor will he be safe. He (PBUH) said:

शहीदों के सरदार हमज़ा हैं, और वह व्यक्ति जो किसी अत्याचारी शासक के सामने खड़ा हुआ ताकि उसे नसीहत करे, और (फिर) मार दिया गया।

“The master of martyrs is Hamza, and a man who stood up to a tyrant ruler to advise him and was killed.”.

चौथा: जब शासक खुला कुफ़्र (कुफ़्र-ए-बवाह) दिखाए, यानी जब वह कुफ़्र के क़ानूनों से शासन करे, या जब वह देश में कुफ़्र के प्रभुत्व पर चुप रहे, तब उसके विरुद्ध लड़ाई करना वाजिब है। इसी संदर्भ में उम्मे सलमा की हदीस में है:

Fourth: Fighting the ruler when he shows kufr buwaah, i.e. when the ruler rules with kufr laws or if he is silent over the domination of kufr in the country. In this situation he must be fought. Thus, in the Hadeeth of Umm Salamah:

उन्होंने कहा: "क्या हम उनसे युद्ध न करें?" उन्होंने (ﷺ) कहा: "नहीं, जब तक वे नमाज़ पढ़ते रहें।" एक अन्य रिवायत में:

“They said: ‘shall we not fight them?’ He said: ‘no, as long as they pray.’” In another narration:

“क्या हम उनसे लड़ न दें?” उन्होंने कहा: “नहीं, जब तक वे नमाज़ पढ़ते रहें।” यह 'औफ़ बिन मालिक की हदीस में है।

“Shall we not fight them? He said: No as long as they pray.” In the Hadeeth of 'Awf b. Maalik:

"कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम उनसे तलवार से न लड़ें? आपने फ़रमाया: नहीं, जब तक वे तुम्हारे बीच नमाज़ क़ायम करते रहें।" यह हदीस उबादा बिन सामित की है।

“it was said: O Messenger of Allah! Shall we not fight them with the sword? He said: no, as long as they establish the salah amongst you.” In the Hadeeth of ‘Ubaada b. Saamit:

"क्या हम सत्ताधारियों से नहीं लड़ेंगे?" उन्होंने फ़रमाया: "सिवाय इसके कि तुम कोई खुला कुफ़्र देखो, जिसके बारे में तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से दलील हो।" अत-तबरानी की एक रिवायत में।

“would we not fight those in authority? He said: except if you see a kufr buwaah for which you have proof from Allah.” In a narration by at-Tabaraani:

स्पष्ट कुफ़्र (कुफ़्रन सुराहन)। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में:

“explicit kufr (kufran suraahan).” In the narration of Ahmad:

"जब तक वह तुम्हें खुले गुनाह (इस्मन बुवाहन) का हुक्म न दे।" इन सब बातों से यह पता चलता है कि जब शासक खुले कुफ़्र (कुफ़्र बुवाह) का प्रदर्शन करे तो उससे लड़ना वाजिब है। पाँचवाँ: मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि वे शासक के झंडे के नीचे दुश्मन से लड़ने के लिए उठ खड़े हों, चाहे उसकी हालत जैसी भी हो, चाहे वह नेक हो या ज़ालिम, क्योंकि रसूल ﷺ का फ़रमान है:

“As long as he does not order you with an explicit sin (ithman buwaahan).” All of this indicates the obligation of fighting the ruler when he displays kufr buwaah (explicit kufr) Fifth: The Muslims must rise to fight the enemy under the banner of the ruler, whatever his situation might be, whether he is pious or a transgressor, due to the saying of the Messenger (PBUH):

"जिहाद नेक या फ़ासिक़ (गुनाहगार) शासक के साथ जारी रहना चाहिए।" इसे अबू दाऊद ने अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत किया है।

“Jihaad must continue with the pious or faajir ruler.” Reported by Abu Dawud on the authority of Abu Hurayrah.

ये पाँच अवधारणाएँ अनुशासनात्मक अवधारणाएँ हैं जो राज्य के अस्तित्व और उम्मत के अस्तित्व में मौजूद होनी चाहिए। इन्हें प्रभावी होना चाहिए, और यदि ये मौजूद न होतीं तो उम्मत और राज्य को अनेक खतरों का सामना करना पड़ता।

These five concepts are disciplinary concepts that must exist in the entity of the state and the entity of the Ummah. They must be dominant and if they did not exist the Ummah and the state will face many dangers.

67. इस्लाम को पूरी तरह, एक ही बार में लागू किया जाना चाहिए। नियमों को धीरे-धीरे लागू करना हराम है। नबी ﷺ के इस कथन के बाद:

67. Islam must be implemented completely, all at one time. It is forbidden to apply the rules gradually. After the narration of His (PBUH) saying:

"आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूर्ण कर दिया।" [अल-माइदा: 3] मुसलमानों को शरीअत के सभी आदेशों पर अमल करने का हुक्म दिया गया है, चाहे वे आस्थाओं (अक़ाइद), इबादतों (इबादात), नैतिकता (अख़लाक़) और सामाजिक लेन-देन (मुआमलात) से संबंधित हों; या वे शासन, अर्थव्यवस्था, समाज और दूसरे लोगों, कौमों और राज्यों के साथ विदेश नीति से संबंधित हों, चाहे युद्ध की स्थिति हो या शांति की।

“This day, I have perfected your religion for you.” [Al-Maa’idah: 3] The Muslims have been ordered to act upon all Sharee’ah rules, whether they relate to beliefs (‘Aqaa`id), worships (‘Ibadaat), morals (Akhlaaq) and societal transactions (Mu’amalaat); or if they relate to ruling, economy, society and foreign policy in relation to other peoples, nations and states, in the case of war or peace.

कोई अंतर नहीं है दो अलग-अलग हुक्मों के बीच, दो अलग-अलग फ़र्ज़ों के बीच, या दो अलग-अलग हराम चीज़ों के बीच। अतः जिस प्रकार नमाज़, रोज़ा और ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, उसी प्रकार एक ख़लीफ़ा नियुक्त करना, कुफ़्र के क़ानूनों को हटाना और वह शासन करना जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, भी फ़र्ज़ है। जिस प्रकार शराब पीना और सूद खाना हम पर हराम है, उसी प्रकार हमारे लिए यह भी हराम है कि हम ज़ालिम और सरकश शासकों के बारे में चुप रहें, या कुफ़्र के क़ानूनों के लागू होने पर चुप रहें, या कुफ़्र की रियासतों से दोस्ती (मुवालात) रखने पर चुप रहें।

There is no difference between two different rules, two different duties and or two different prohibitions. So, as it is obligatory to undertake the Salaah, the Siyaam and the Zakaah, it is obligatory to appoint a Khaleefah, remove the Kufr laws and to govern by what Allah has revealed. As it is also prohibited upon us to drink alcohol and eat riba, it is prohibited for us to remain silent about the tyrant and transgressor rulers, or to remain silent about the application of Kufr laws and the allegiance (muwaalaah) to Kufr states.

अतः, इस्लाम की पूरी व्यवस्था स्थापित करना और उसका सम्पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य है। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना जायज़ नहीं है, क्योंकि हमें इसे पूरी तरह लागू करने का आदेश दिया गया है। अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

Thus, all of Islam has to be established and all of it has to be implemented. It is not allowed to implement it gradually. This is because we are ordered to implement it completely. Allah (SWTH) said:.

“और रसूल तुम्हें जो कुछ (मा) दें, उसे ले लो; और जिस चीज़ से वे तुम्हें मना करें, उससे रुक जाओ।” [अल-हश्र: 7] इसका अर्थ यह है कि तुम पर वाजिब है कि रसूल ﷺ जो भी फ़राइज़ लेकर आए, उन सबको अपनाओ, और जो भी हराम चीज़ें उन्होंने तुम्हें मना कीं, उन सबसे बचो। इसकी वजह यह है कि आयत में आया शब्द ‘मा’ (जो कुछ) उमूम (व्यापकता) के रूपों में से एक है। अतः इसमें वह सब फ़राइज़ अपनाने का वुजूब भी शामिल है जो वे लेकर आए, और उन सब हराम चीज़ों से रुकने का वुजूब भी शामिल है।

“And whatever (maa) the Messenger brought you, take it; and whatever (maa) he forbade you, abstain from it.” [Al-Hashr: 7] This means you are obliged to take all the duties that the Messenger brought to you and you must avoid all the prohibited things that he forbade you. This is because the word ‘maa’ (whatever) that came in the aayah is one of the forms of generality (‘umoom) Thus it includes the obligation of taking all the duties he brought and the obligation to abstain from all of the forbidden things.

इसके अतिरिक्त अल्लाह (SWT) का यह फ़रमान भी है:

There is also the saying of Allah (SWTH):

“और उनके बीच उसी के अनुसार शासन करो जो अल्लाह ने उतारा है।” [अल-माइदा: 49] यह आदेश रसूल ﷺ को और उन शासकों को है जो उनके बाद आएँ कि वे अल्लाह द्वारा उतारे गए सभी नियमों के अनुसार शासन करें। इसका कारण यह है कि आयत में “जो” (मा) शब्द सामान्यता (उमूम) के रूपों में से है। अल्लाह ने इस आयत में रसूल ﷺ और उनके बाद आने वाले शासकों को लोगों की इच्छाओं का अनुसरण करने से मना किया है। उसने रसूल ﷺ और उनके बाद के शासकों को इस बात से भी मना किया कि कहीं लोग उन्हें अल्लाह द्वारा उतारे गए कुछ नियमों से भटका न दें। अल्लाह ने उस व्यक्ति को काफ़िर, ज़ालिम या फ़ासिक़ माना है जो अल्लाह द्वारा उतारे गए सभी नियमों के अनुसार शासन नहीं करता। इसका कारण यह है कि तीनों आयतों में आया “जो” (मा) शब्द उतारे गए सभी नियमों को शामिल करता है, क्योंकि यह सामान्यता (उमूम) के रूपों में से एक है। रसूल ﷺ ने उस शासक के विरुद्ध लड़ने और उसके सामने तलवार उठाने को भी अनिवार्य ठहराया जो खुला कुफ़्र (कुफ़्र बुवाह) प्रकट करे, जिस पर अल्लाह की ओर से हमारे पास प्रमाण है। इसका अर्थ है कि यदि वह कुफ़्र के नियमों से शासन करे, भले ही वह एक ही हुक्म क्यों न हो। यह उस हदीस के अनुसार है जो उबादा बिन अस-सामित से आई है:

And govern between them with what (maa) Allah revealed.” [Al-Maa’idah: 49] This is an order to the Messenger and those rulers who follow him, that they must govern with all the rules that Allah revealed. This is because the word ‘what’ (maa) in the aayah is of the forms of generality (‘umoom) Allah (SWTH) forbade, in the aayah, the Messenger and the rulers coming after him from following the desires of the people. He also forbade the Messenger (PBUH) and the rulers after him lest the people deviate them from some of the rules that Allah revealed. Allah considered the one who does not govern with all the rules that Allah revealed as a kaafir, a zaalim or a faasiq. This is because the word ‘what’ (maa), which came in the three aayaat, is inclusive (‘aammah) of all the revealed rules, because it is one of the forms of generality (‘umoom) The Messenger also obliged fighting against the ruler and raising the sword in his face if he showed the explicit Kufr (Kufr buwaah), upon which we have proof from Allah. This means if he governed with rules of Kufr, even if it were one ruling (Hukm) This is according to what came in the Hadeeth of ‘Ubadah b. as- Saamit:

और यह कि हमें अधिकार रखने वाले लोगों से उनके अधिकार को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, जब तक तुम उनमें स्पष्ट कुफ़्र (खुला कुफ़्र) न देखो,

“And that we must not contest the people of authority over their authority, unless you see Kufran Buwaahan (open Kufr),

"जिस पर तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रमाण है।" इसलिए, इस्लाम के सभी नियमों को एक साथ और बिना किसी क्रमिकता के लागू न करने के लिए कोई बहाना नहीं है, चाहे यह बहाना लागू करने की असमर्थता हो, इसके लिए परिस्थितियों का अनुकूल न होना हो, अंतरराष्ट्रीय जनमत या बड़ी शक्तियों का इसे लागू करने का विरोध हो, या कोई और कमज़ोर बहाना। ये सभी कमज़ोर बहाने और तर्क हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। अल्लाह किसी से भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह इन बातों को इस्लाम को पूरी तरह लागू न करने का बहाना बनाए।

upon which you have proof from Allah.” Therefore, there is no excuse for not implementing all the rules of Islam, in one go and without graduation, under the pretext of incapability to implement it, the unsuitability of conditions for its implementation, the rejection of the international public opinion or the great powers of its application, or any other weak excuse. All of these are weak excuses and arguments that have no importance. Allah will not accept, from anyone, that he uses these matters and takes them as an excuse for the failure to implement Islam completely.